शैक्षणिक पावित्र्य आणि परंपरा टिकवणारा निकाल.

आज पुन्हा एकदा भारतीय न्यायव्यवस्थेने हे सिद्ध केले की तुम्ही कितीही रेटून बोला, सहानभूती जमवा, राजकारण करा पण कायदा आणि संविधानासमोर तुम्ही “0” आहात.
माझ्या सारखे असंख्य जण हेच म्हणत होते की उशीर झाला तरी चालेल सगळी परिस्तिथी आटोक्यात आली की परीक्षा घ्या पण त्या घेतल्या पाहिजेत कारण शिक्षणाचे अंतिम परीक्षण म्हणजे परीक्षा त्याशिवाय पदवी हे कधीच शक्य नाही. परीक्षा न देता मिळालेल्या पदवीला कुणी किंमत देणार नाही आणि हेच आजच्या निकालातून न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण नसतं हे कधीतरी/कोणीतरी सर्वच राजकीय पक्षांना सांगण्याची गरज आहे. त्यातून शिक्षण क्षेत्र तर नक्कीच लांब राहणे हे निकोप शैक्षणिक वातावरणास आवश्यक आहे.
खरेतर अनुभवातून, शिक्षणातून प्रगल्भता येते असे म्हणतात. पण यातील दोन्हीचा उपयोग न करता केवळ सत्ता, त्यातून स्वतःला वेगळे समजण्याची, थोरामोठ्यांचे मार्गदर्शन न घेता होयबा लोकांची मत घेऊन मी (हम??) करे सो कायदा असे समजणाऱ्यांना ही चपराक आहे. यातून सर्वांनी योग्य तो धडा घेतला पाहिजे. कोणत्याही स्वायत्त संस्थेवर सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्येकवेळी अंकुश ठेवण्याचा प्रघात तसा जुनाच आहे पण आता हे अधिक होतंय याची जाणीव होणे आवश्यक आहे. यानिमित्याने या निकालाकडे पाहणे गरजेचे आहे.
सुप्रीम कोर्टाने अंतिम वर्षाच्या परिक्षेबाबत निकाल दिला आहे. त्यामुळे आता आता जबाबदारी अधिक वाढली आहे. UGC, सरकार, कुलगुरू,सर्व विद्यपीठांचे प्रतिनिधी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवर यांनी एकत्र बसून ह्या परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत कश्या पद्धतीने पार पाडता येतील यावर चर्चा करून हे काम पूर्ण करावे लागेल.
सर्वांनी परस्परांचे मतभेद विसरून एकत्र येऊन एका अभूतपूर्व परिस्तिथी मधून नव्या शैक्षणिक पर्वाची सुरवात करणे गरजेचे आहे नव्हे हे आपले कर्तव्य/जबाबदारीच आहे अन्यथा ही युवा पिढी आपल्याला माफ करणार नाही.

पुनश्च सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भरभरून स्वागत. 💐💐💐

सहृदयीं…
गिरीष भवाळकर.
सदस्य -अधिसभा,
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ,
पुणे.