सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अधिसभा दि.९ व १० जानेवारी २०२१. चा वृत्तांत..

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची अधिसभा नुकतीच पार पडली. या वेळेस अधिसभा ही दोन दिवसांची होती. दि.९ व १० जानेवारी २०२१रोजी झालेल्या अधिसभा सभेमध्ये अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात अनेक विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. या सभेमध्ये मी काही ठराव मांडले होते त्यामध्ये खालील ठराव मान्य झाले तर काही ठरावांची नोंद घेण्यात आली.

१) विद्यपीठातील स्थावर विभागातील मागील काळात वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडलेल्या इमारतींचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी व त्यातील त्रुटींवर मात करण्यासाठी , तसेच सर्व कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी ही मागणी माझी मागणी मान्य झाली.

२) बऱ्याच वर्षापासून विद्यापीठाची लेखापद्धती ( accounting system ) हि Cash basis होती. विद्यापीठ कायदा 2016 नुसार ती आता Mercantile पद्धतीने होण्यासाठी मी वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात ही पद्धती राबवली जाईल ज्यामुळे वर्षअखेर ताळेबंद सुरळीत होईल आणि real time परिस्तिथी समोर येईल. त्यामुळे हा ठराव देखील मार्गी लागला.

३) या अधिसभेत मी एका ठरवाद्वारे, उपनगरांत राहणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना शहराच्या सर्व प्रमुख मार्गांवरून पुणे विद्यापीठात येण्या/जाण्यासाठी त्यांच्या घराजवळून सकाळ / संध्याकाळच्या वेळेत बससेवा उपलब्ध करून देण्याबाबतची आवश्यकता बोलून दाखवली होती व तशी मागणी देखील केली होती. त्या मागणीस अधिसभा अध्यक्ष मा. कुलगुरूंनी त्वरित सकारात्मक प्रतिसाद दिला तसेच याबाबत PMPL च्या संचालकांशी बोलणे सुरू असून लवकरच ही बस सुविधा सुरू करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. सदर ठराव मंजूर करण्यात आला.

४) मागील दोन (२) अधिसभांमध्ये मी, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात यायचे असल्यास विद्यपीठांच्या इमारतींना अश्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असा Ramp असण्याची गरज व्यक्त केली होती त्यावर या अधिसभेत पुनश्च चर्चा झाली ज्यामध्ये विद्यापीठात केवळ दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी एखादे सुसज्ज असे सुविधा केंद्र सुरू करण्याची कल्पना मी मांडली त्याबाबत मा. कुलगुरूंनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

या व्यतिरिक्त सभागृहात झालेल्या अनेक चर्चेमध्ये मी सहभाग नोंदवला. त्यातील काही विशेष चर्चा म्हणजे

अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या घेतलेल्या Online परीक्षेतील नियोजनात झालेल्या त्रुटींची जंत्रीच अनेक सदस्यांनी मांडली. मी प्रोक्टर्ड पद्धतीचा वापर सुरवातीस न करण्याबाबत विद्यापीठावर कोणाचा दबाब होता का? याविषयात माहिती मिळावी अशी मागणी केली.

विद्यापीठ कायद्यामधील प्रस्तावित बदलांच्याबाबत राज्य शासनाने एक समिती गठीत केली आहे त्यामध्ये पुणे विद्यापीठाच्या मा. कुलगुरूंना संधी दिलेली नाही मात्र या समितीच्या होणाऱ्या बैठकांचा खर्च पुणे विद्यापीठाने करावा असा आदेश आहे. या विषयात सर्व सभासदांप्रमाणेच मी देखील तीव्र नापसंती व्यक्त केली आणि या समिती मध्ये पुणे विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे मा. कुलगुरूं यांच्या रूपाने असलेच पाहिजे असा आग्रह धरला.

आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना सर्व शैक्षणिक सुविधा नाममात्र शुल्कात उपलब्ध होण्यासाठी विद्यापीठाने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात म्हणजेच पुणे/नगर/नाशिक या तीनही जिल्ह्यातील शासनाने मान्य केलेला आदिवासी भागातील महाविद्यालयांचे cluster zone करावे व त्यांची एक समिती गठित करून त्या समितीने एक आकृतिबंध तयार करावा ज्यायोगे विद्यापीठाच्या सर्व शैक्षणिक सोयी-सुविधा या तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील व त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. अशी सूचना एका ठरावावर बोलताना केली. ज्याला मा. कुलुगरू महोदयांनी मान्य केली.

अशा रीतीने दोन दिवस अत्यंत सकारात्मक वातावरणात व काही चांगले निर्णय घेणारी अशी ही सभा संपन्न झाली.
धन्यवाद.🙏🙏

गिरीष भवाळकर.
सदस्य, अधिसभा.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ